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कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से पिछड़े हुए बम बम

पूजा सिंह

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग की नई पहल करते हुए घोषणा की है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को अब 27 फीसदी आरक्षण प्रदान किया जायेगा. अब तक इस वर्ग को केवल 14 फीसदी आरक्षण मिल रहा था. विभिन्न संगठन पिछले काफी समय से यह मांग कर रहे थे और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के ऐन पहले इस घोषणा से कांग्रेस को लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, 'प्रदेश में 50 फीसदी आबादी पिछड़ों की है. पिछली सरकार के मुख्यमंत्री स्वयं पिछड़ा वर्ग का नेतृत्त्व करते थे, उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया, यह मैं नहीं जानता. लेकिन हमने यह निर्णय लिया है.' गौरतलब है कि प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार भी यह घोषणा करने का मन बना चुकी थी लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया जिसका फायदा कांग्रेस की सरकार ने उठाया है.
प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए काम करने वाले संगठन गत ढाई दशक से 27 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी. ओबीसी एससीएसटी एकता मंच के संयोजक लोकेंद्र गुर्जर के मुताबिक मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद सन 1992 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की बात कही थी. मध्य प्रदेश में तत्कालीन सरकार ने एक आयोग बनाकर इसकी व्यवहार्यता जांची थी. आयोग ने भी 27 फीसदी आरक्षण के पक्ष में राय दी थी  लेकिन इसके बावजूद इसे लागू नहीं किया गया और सरकार ने सन 1994 में एक कानून बनाकर केवल 14 प्रतिशत आरक्षण दिया. सरकार की नयी घोषणा के बाद बहुत बड़ी तादाद में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद है.
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