मुजफ्फरपुर.शहर स्थित महाराजी पोखर के निकट बसे शहरी गरीबों की मुहल्ला सभा को संबोधित करते हुए भाकपा-माले विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि सरकार जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत गरीबों को उजाड़ने नहीं बल्कि बसाने का काम करे. लेकिन इस योजना के तहत सभी जिलों में शहर से गांव तक दसियों लाख गरीबों को उजाड़ने का नोटिस थमा दिया गया है.
उन्होंने आगे कहा कि इस संदर्भ नीतीश सरकार को सोचना चाहिए कि पोखर,नहर और सड़क के किनारे लाखों गरीब परिवार बसे हुए हैं जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है. सरकार उनको हटाने के पहले घर बनाने के लिए जमीन और पक्का मकान की व्यवस्था करे.सरकार स्मार्ट सिटी और सौन्दर्यीकरण के नाम पर झुग्गी- झोपड़ी में किसी तरह से जीवन बसर कर रहे शहरी गरीबों और फूटपाथी दूकानदारों को उजाड़ने में लगी है जिसका सड़क से सदन तक विरोध किया जायेगा.
आगे माले विधायक ने कहा कि विधानसभा के भीतर बहस के दौरान हमने सरकार को चेताया था कि गरीबों और विकास के नाम पर बनी योजनाओं की गाज सबसे ज्यादा गरीबों पर ही गिरती है जिस पर रोक लगनी चाहिए.शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों एकड़ सरकारी जमीन और यहां तक झीलों व पोखर की जमीन पर भूमाफियाओं और दबंगों का कब्जा है.
लेकिन उनको सरकारी नोटिस नहीं दी जाती है.उल्टे उन्हें अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त रहता है.उन्होंने कहा कि बेगूसराय जिला में 17 हजार एकड़ में फैले कांवर झील के 12 हजार एकड़ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है लेकिन सरकार चुप है.उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि मुजफ्फरपुर शहर में भी जिला परिषद् व नगर निगम की जमीन को भूमाफियाओं ने अधिकारियों से सांठगांठ कर जैसे-तैसे कब्जा कर रखा है.शहर के भीतर की ऐसी सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कर शहरी गरीबों के बीच आवास के लिए आवंटित किया जाना चाहिए.
मुहल्ला सभा का संचालन शहनवाज हुसैन नौशाद ने किया.सभा को माले नगर सचिव सूरज कुमार सिंह, इंसाफ मंच के नेता आफताब आलम, फहद जमां, रेयाज खान, मजदूर नेता ऐक्टू के सचिव मनोज यादव सहित अन्य ने संबोधित किया. इस दौरान सभा में शामिल मुहल्ले की गरीब महिलाओं ने कहा कि पोखरा के सौन्दर्यीकरण के नाम पर प्रशासन द्वारा बार-बार उजाड़ने की धमकी दी जाती है.हम गरीबों से तरह-तरह का टैक्स लिया जाता है लेकिन शुद्ध पेयजल और शौचालय की भी समस्या बनी हुई है.लेकिन हम अपने घर व जमीन तथा अधिकार के लिए आंदोलन तेज करेंगे.
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