कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया

आलोक कुमार 
पटना.बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जिसमें मोदी सरकार को प्रत्येक दिन एक करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएं जाने एवं यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया. कांग्रेस के शिष्टमंडल के द्वारा राजभवन में राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय के अधिकारियों को यह ज्ञापन सौंपा. 
प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने मीडिया को बताया कि  कोविड-19 महामारी से लड़ाई एवं इस बीमारी को राष्ट्रीय स्तर पर हराए जाने का एकमात्र रास्ता टीकाकरण ही है.वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने वैक्सीन खरीद में काफी विलम्ब से फैसला लिया और पहली खरीद जनवरी 2021 में मंजूर की जबकि अन्य देश मई 2020 से ही वैक्सीन के ऑर्डर दे रहें थे. वैक्सीन को दिए गए ऑर्डर में भी भारी कमी है जो जनसंख्या के अनुपात से बेहद कम है. 
वहीं वैक्सीनेशन के धीमी रफ्तार पर सरकार को घेरते हुए कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजाना टीकाकरण की जाएं जिससे दिसम्बर 2021 तक पूरे भारत की जनता का टीकाकरण सम्भव हो सकें. ये आंकड़ा अभी 16 लाख रोजाना के औसत पर चल रहा है. 
सरकार द्वारा वैक्सीन निर्यात पर उसे आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी तो इसे विदेशों में भेजा जा रहा था और देश में इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करके मुनाफाखोरी और आपदा में अवसर की तलाश की जा रही थी. 
कोविड-19 ने लगभग हर भारतीय परिवार को प्रभावित किया है.दुःख की बात है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया.सच्चाई यह है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के अपराधिक कुप्रबंधन की दोषी है. 
 
बिहार कांग्रेस के राष्ट्रपति को सम्बोधित इस ज्ञापन में मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति को भारी भूलों की  खतरनाक काॅकटेल बताया है. जिसमें कहा गया है कि भाजपा सरकार ने ‘वैक्सीनेशन की योजना’ बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया. भाजपा सरकार निंदनीय रूप से ‘वैक्सीन की खरीद’ से बेखबर रही.केंद्र सरकार ने जान-बूझकर एक ‘डिजिटल डिवाईड’ पैदा किया, जिससे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई. 

केंद्र सरकार ने ‘विभिन्न कीमतों के स्लैब’ बनाने में जान-बूझकर मिली-भगत की, यानी एक ही वैक्सीन के लिए अलग-अलग कीमतें तय की, ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सकें. 

छह सदस्यीय शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा के अलावे विधायक दल के नेता अजीत कुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी, डॉ अशोक राम, मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ और बिहार कांग्रेस कोरोना कंट्रोल रूम के चेयरमैन पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुमार आशीष द्वारा हस्ताक्षरित इस ज्ञापन को मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ व कोविड कंट्रोल रूम के चेयरमैन कुमार आशीष ने राज्यपाल की गैर मौजूदगी में उनके कार्यालय को सौंपा.