पूजा सिंह
भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेसनीत सरकार प्रदेश में 300 वातानुकूलित गोशालाएं बनवाने जा रही है. एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी ने इस संबंध में राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है. एक अनुमान के मुताबिक हर गोशाला के निर्माण में 15 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी. सरकार गोशाला के लिए केवल जमीन देगी. इसके लिए राशि मनरेगा और सीएसआर फंड से आवंटित की जायेगी. कंपनी को जमीन का आवंटन भी सशर्त किया जायेगा, वह तभी तक उस जमीन का इस्तेमाल कर सकेगी जब तक उस पर गोशाला चलेगी. किसी भी अन्य काम में इस्तेमाल होने पर वह जमीन शासन के पास वापस चली जायेगी. पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव के मुताबिक प्रदेश सरकार अगले पांच साल में प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक गोशाला का निर्माण करेगी.
पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की थी कि प्रदेश में गोशाला खोलने के इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं को सरकारी जमीन आवंटित की जायेगी. इन स्मार्ट गोशालाओं में गाय से मिलने वाले हर उत्पाद का प्रसंस्करण किया जायेगा. गोबर और गोमूत्र संग्रह के लिए फिल्टर लगाये जायेंगे. गोशाला वातानुकूलित तो होगी ही साथ ही उनके लिए तमाम अन्य आधुनिक सुविधायें भी जुटायी जायेंगी.
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी अपने वचन पत्र में गो संरक्षण को लेकर तमाम वादे किये थे. स्मार्ट गोशाला की योजना उसी का हिस्सा है. प्रदेश में 8 लाख से अधिक गायें हैं. कांग्रेस का आरोप है कि पिछली भाजपा सरकार ने 15 साल के कार्यकाल में प्रदेश में एक भी सरकारी गोशाला नही खोली.
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