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एमपी के सरकारी परिसरों में शाखा पर रोक लगेगी ?

पूजा सिंह

भोपाल. मध्य प्रदेश में सरकारी परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों पर शीघ्र प्रतिबंध लगाया जा सकता है. प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव का कहना है कि इस संबंध में जल्द आदेश जारी किये जा सकते हैं. यादव ने आरएसएस को एक खतरनाक संगठन बताते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप जल्दी ही इस संबंध में आदेश जारी किया जा सकता है.

यादव ने कहा कि आरएसएस ऐसा खतरनाक संगठन है जो न केवल देश में गड़बड़ी पैदा कर रहा है बल्कि वह गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार भी करता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जल्दी ही सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में शामिल होने पर भी रोक लगाई जाएगी.


मध्य प्रदेश सरकार ने सन 1981 में प्रदेश में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. सन 2006 में शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री इस प्रतिबंध को समाप्त किया था. उन्होंने आरएसएस को सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन बताते हुए सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा में शामिल होने पर लगी रोक हटा दी थी.

उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने यादव के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि आरएसएस देशभक्त, अनुशासित और सांस्कृतिक संगठन है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आरएसएस के नाम का राजनीतिक लाभ लेने की आदत है. अग्रवाल ने कहा कि जो लोग भारत के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते उन्हें ही आरएसएस से दिक्कत है.

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनी तो वह सरकारी परिसर में शाखा लगने पर पाबंदी लगायेगी और सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखा में शामिल होने की अनुमति नहीं देगी.फोटो साभार 

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