तीनों कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार-माले

मालेनगर( मधुबनी).सीपीआई माले का कहना है भाजपा-जदयू की नीतीश सरकार जनता के मुद्दे से भाग रही है.माले जल्द ही सक्षम व सक्रिय पार्टी शाखाओं के निर्माण और पार्टी शिक्षा पर अभियान चलाया जाएगा.भाकपा माले ज़िला कमिटी की बैठक गत देर रात माले नगर,लहेरियागंज,मधुबनी में संपन्न हुई.जिसकी अध्यक्षता ज़िला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने की. 

सीपीआई माले जिला कमिटी की बैठक को सम्बोधित करते हुए पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि देश की खेती किसानी को अम्बानी अडाणी सरीखे कारपोरेट घरानों के हाथों नीलाम करने के उद्देश्य से तीन कृषि कानून कोरोना काल में जोर जबरदस्ती से लाये गए हैं. आगे कहा कि पूरे देश में 80 दिनों से इन तीन काले कानूनों के खिलाफ विराट ऐतिहासिक आंदोलन चल रहे हैं.सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के बदले आंदोलन पर दमन ढाह रही है,बिजली-पानी की सप्लाई बन्द कर रही है. 

आगे उन्होंने कहा कि बिहार में चल रहे किसान एकजुटता आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा.अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नही लेती है तो बिहार विधानसभा के समक्ष महागठबंधन दलों के नेतृत्व में विशाल किसान मार्च आयोजित किया जाएगा. आगे मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार भाजपा-जदयू के अंदरूनी संघर्ष में उलझी है.सरकार चुनाव में 19 लाख रोज़गार देने के वायदे से भाग रही है.दलित-गरीबों के वास आवास की जमीन,मकान,पेंशन,मनरेगा में काम देने की योजनाओं को लागू करने के प्रति अगंभीर बनी हुई है.भाकपा माले जन मुद्दे पर संघर्ष तेज़ करते हुए मधुबनी ज़िला में भाजपा की बढ़त को रोकेगी. 

मौके पर बोलते हुए पार्टी ज़िला सचिव ध्रुवनारायण कर्ण ने कहा कि जिला के भीतर हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर सामंती दबंगों का अबैध कब्जा है, वहीं साठ प्रतिशत गरीबों को पांच डिसमिल घरारी तक नहीं है. इसलिए माले "गरीब बसाओ आंदोलन " को तेज करेगी.साथ ही सक्षम व सक्रिय पार्टी शाखाओं के गठन और पार्टी शिक्षा से तमाम पार्टी सदस्यों को लैस करने के लिए जिला कमिटी अभियान चलायेगी.   बैठक को अन्य लोगों के अलावा ,उत्तीम पासवान,लक्ष्मण राय, अनिल कुमार सिंह,योगनाथ मंडल, भूषण सिंह,विजय दास,श्याम पंडित,बेचन राम, शांति सहनी, दानी लाल यादव,बिशंम्भर कामत,मदन चंद्र झा,योगेन्द्र यादव, उपेंद्र यादव, आदि ने अपने विचारों को रखा. 

बैठक से प्रस्ताव पारित कर 18 फरवरी को प्रखंड कार्यालय पर मनरेगा मजदूरों को काम व 500/-रुपया दैनिक मजदूरी के सवाल पर खेग्रामस एवं मनरेगा मजदूर सभा के बैनर से प्रदर्शन करने, 01मार्च के छात्र-नौजवानों और 03मार्च के दलित-गरीबों के विधानसभा मार्च को सफल बनाने का आह्वान किया गया.बैठक ने रसोइयों और आशा के विधानसभा के समक्ष आयोजित प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया.