मी लार्ड, हम कुछ कहेंगे

कुमार प्रशांत  
स्टेन स्वामी की मृत्यु के बाद कुछ भी लिखने-कहने की फूहड़ता से बचने की बहुत कोशिश की मैंने. मुझे लगता रहा कि यह अवसर ऐसा है कि हम आवाज ही नहीं, सांस भी बंद कर लें तो बेहतर. लेकिन घुटन ऐसी है कि वैसा कर के भी हम अपने कायर व क्रूर अस्तित्व से बच नहीं पाएंगे तो कुछ बोलना या पूछना जरूरी हो जाता है. और पूछना आपसे है रमण साहब !  

मेरे पूछने में थोड़ी तल्खी और बहुत सारी बेबाकी हो तो मैं अाशा करता हूं कि आप इसे अदालत की अवमानना नहीं, लोकतंत्र में लोक की अवमानना की अपमानजनक पीड़ा की तरह समझेंगे, क्योंकि इस अदालत की अवमानना भी क्या करना !!  और यह भी शुरू में ही कह दूं कि आपसे यह सब कह रहा हूं तो इसलिए नहीं कि हमारी तथाकथित न्यायपालिका के सबसे बड़े पालक हैं आप  ! यह बहुत पीड़ाजनक है अौर यह कहने में मुझे सच, बहुत पीड़ा हो भी रही है और  ग्लानि भी लेकिन यही सच है कि अपनी न्यायपालिका के सबसे बड़े पालकों से इधर के वर्षों में कुछ कहने या सुनने की सार्थकता बची ही नहीं थी. लेकिन गांधी ने हमें सिखाया कि एक चीज होती है अंतरात्मा; अौर वह जब छुई जा सके तब छूने की कोशिश करनी चाहिए. मैं वही कोशिश कर रहा हूं अौर इसके कारण भी अाप ही हैं. अहमदाबाद में अायोजित जस्टिस पी.डी. देसाई मेमोरियल ट्रस्ट के व्याख्यान में अभी-अभी आपने कुछ ऐसी नायाब बातें कहीं कि जिनसे लगा कि कहीं, कोई अंतरात्मा है जो धड़क रही है. मैं उसी धड़कन के साथ जुड़ने के लिए यह लिख रहा हूं.  

मी लॉर्ड, 84 साल का एक थरथराता-कांपता बूढ़ा, जो सुन भी नहीं पाता था, कह भी नहीं पाता था, चलने-खाने-पीने में भी जिसकी तकलीफ नंगी अांखों से दिखाई पड़ती थी वह न्यायपालिका के दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी रिहाई नहीं, इतना ही तो मांग रहा था कि उसे अपने घर में, अपने लोगों के बीच मरने की इजाजत दे दी जाए ! उसने कोई अपराध नहीं किया था, राज्य ने उसे अपराधी माना था. इस अादमी पर राज्य का आरोप था कि यह राज्य का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रच रहा है, कि राज्य-प्रमुख की हत्या की दुरभिसंधि में लगा है. इस अारोप के बारे में हम तो क्या कह सकते हैं, कहना तो आपको था. आपने नहीं कहा. हो सकता है कि न्याय की नई परिभाषा में यह अधिकार भी न्यायपालिका के पास आ गया हो कि न्याय करना कि न करना उसका विशेषाधिकार है. हमें तो अपनी प्राइमरी स्कूल की किताब में पढ़ाया गया था, अौर हमें उसे कंठस्थ करने को कहा गया था कि न्याय में देरी सबसे बड़ा अन्याय है. इसलिए स्टेन स्वामी के अपराधी होने, न होने की बाबत हम कुछ नहीं कहते हैं  लेकिन जानना यह चाहते हैं कि जीवन की अंतिम सीढ़ी पर कांपते-थरथराते एक नागरिक की अंतिम इच्छा का सम्मान करना, क्या न्यायपालिका की मनुष्यता से कोई रिश्ता रखता है ? फांसी चढ़ते अपराधी से भी उसकी अाखिरी इच्छा पूछना अौर यथासंभव उसे पूरा करना न्याय के मानवीय सरोकार को बताता है. अगर ऐसा है तो स्टेन स्वामी के मामले में अपराधी न्यायपालिका है. मी लार्ड, आपका तो काम ही अपराध की सजा देना है, तो इसकी क्या सजा देंगे अाप अपनी न्यायपालिका को ?  

आपने अपने व्याख्यान में कहा कि कुछेक सालों में शासकों को बदलना इस बात की गारंटी नहीं है कि समाज सत्ता के अातंक या जुर्म से मुक्त हो जाएगा. अापकी इस बात से अपनी छोटी समझ में यह बात अाई कि सत्ता जुर्म भी करती है अौर अातंक भी फैलाती है. तो फिर अदालत में बार-बार यह कहते स्टेन स्वामी की बात आपकी न्यायपालिका ने क्यों नहीं सुनी कि वे न तो कभी भीमा कोरेगांव गए हैं, न कभी उन सामग्रियों को देखा-पढ़ा है कि जिसे रखने-प्रचारित करने का साक्ष्यविहीन मनमाना अारोप उन पर लगाया जा रहा है ? मी लॉर्ड, कोई एक ही बात सही हो सकती है - या तो आपने सत्ता के अातंक व जुर्म की जो बात कही, वह; या अातंक व जुर्म से जो सत्ता चलती है वह ! स्टेन स्वामी तो अपना फैसला सुना कर चले गए, अापका फैसला सुनना बाकी है.  

आपने अपने व्याख्यान में यह बड़े मार्के की बात कही कि अाजादी के बाद से हुए 17 आम चुनावों में हम नागरिकों ने अपना संवैधानिक दायित्व खासी कुशलता से निभाया है. फिर अाप ही कहते हैं कि अब बारी उनकी है जो राज्य के अलग-अलग अवयवों का संचालन-नियमन करते हैं कि वे बताएं कि उन्होंने अपना संवैधानिक दायित्व कितना पूरा किया. तो मैं अापसे पूछता हूं कि न्यायपालिका ने अपनी भूमिका का कितना व कैसा पालन किया ? न्यायपालिका नाम का यह हाथी हमने तो इसी उम्मीद में बनाया अौर पाला कि यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों की पहरेदारी करेगा. हमने तो अापका काम एकदम अासान बनाने के लिए यहां तक किया कि एक किताब लिख कर आपके हाथ में धर दी कि यह संविधान है जिसका पालन करना अौर करवाना आपका काम है. तो फिर मैं पूछता हूं कि उस संविधान का पालन करते व करवाते हुए यह कैसे संभव ही हुअा कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदियां डालने वाले इतने सारे कानून बनते चले गए ?   

हमारा संविधान कहता है कि संसद कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था है लेकिन वही संविधान यह भी कहता है कि कोई भी कानून संविधानसम्मत है या नहीं, इसका फैसला करने वाली एकमात्र संस्था न्यायपालिका है. संसद अातंक व जुर्म की ताकत से राज करने वाले कानून बना ही सकती है लेकिन उसे न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर सकती है. फिर मी लॉर्ड, ऊपा जैसे कानून कैसे बन गए अौर न्यायपालिका ने उसे पचा भी लिया जो इसी अवधारणा पर चलती हैं कि इसे न्यायपालिका न जांच सकती है, न निरस्त कर सकती है ? जो न्यायपालिका को अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने में असमर्थ बना दे, ऐसा कानून संविधानसम्मत कैसे हो सकता है ? भीमा कोरेगांव मामले में जिन्हें पकड़ा गया है, उन सब पर मुकदमा चले अौर उन्हें कानूनसम्मत सजा हो, इस पर किसी को एतराज कैसे हो सकता है ?  लेकिन बिना मुकदमे के उनको जेलों में रखा जाए अौर हमारी न्यायपालिका वर्षों चुप रहे , यह किस तर्क से समझा जाए ? कश्मीर अगर यह पूछे कि क्या हमारी न्यायपालिका पूरे देश के लिए है कश्मीर को छोड़ कर तो अाप क्या जवाब देंगे ?  फिर तो हमें कहना पड़ेगा कि संविधान के रक्षक संविधान पढ़ने की पाठशाला में गए ही नहीं !  

अाज हजारों-हजार लोग ऐसे हैं जो जेलों की सलाखों में बिना अपराध व मुकदमे के बंद रखे गए हैं. जेलें अपराधियों के लिए बनाई गई थीं, न कि राजनीतिक विरोधियों व असहमत लोगों का गला घोंटने के लिए. जेलों का गलत इस्तेमाल न हो, यह देखना भी न्यायपालिका का ही काम है. जिस देश की जेलों में जितने ज्यादा लोग बंद होंगे, वह सरकार व वह न्यायपालिका उतनी ही विफल मानी जाएगी.  अौर यह कैसा विद्रूप है कि सरकारी एजेंसियां लंबे समय तक लोगों को जेल में सड़ाती हैं, जिंदा लाश बना देती हैं अौर फिर कहीं अदालत कहती है कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए इन्हें रिहा किया जाता है. गिरफ्तारी पक्की, जीवन को निरर्थक बना देना पक्का लेकिन संविधानसम्मत सबूत कुछ भी नहीं ! तो फिर यह अपराध किसका है ? उनका तो नहीं ही जो रिहा हुए हैं. तो आपकी न्यायपालिका इस अपराध की सजा इन एजेंसियों को अौर इनके अाकाअों को क्यों नहीं देती है कभी ? नागरिकों के प्रति यह संवैधानिक जिम्मेवारी न्यायपालिका की है या नहीं ? दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी-अभी कहा है कि सरकार अदालत में झूठ बोलती है. अदालत में खड़े हो कर सरकार झूठ बोले तो यह दो संवैधानिक व्यवस्थाअों का एक साथ अपमान है, उसके साथ धोखाधड़ी है. इसकी सजा क्या है ? बस इतना कि कह देना कि आप झूठ बोलते हैं ? फिर झूठी गवाही, झूठा मुकदमा सबकी छूट होनी चाहिए न ?  ऐसी अापाधापी ही यदि लोकतंत्र की किस्मत में बदी है तो फिर संविधान का अौर संविधान द्वारा बनाई इन व्यवस्थाअों का बोझ हम क्यों ढोएं ?  

आपने उस व्याख्यान में बहुत खूब कहा कि कानून जनता के लिए हैं इसलिए वे सरल होने चाहिए अौर उनमें किसी तरह की गोपनीयता नहीं होनी चाहिए. मी लॉर्ड, यह हम कहें तो आपसे कहेंगे, अाप कहते हैं तो किससे कहते हैं ? आपको ही तो यह करना है कि संविधान की अात्मा को कुचलने वाला, जटिल, समझ में न अाने वाला अौर अपराध के बारे में अमानवीय गोपनीयता रखने वाला कोई भी कानून प्रभावी न हो. ऐसा क्यों नहीं होता है ? गांधी ने ऐसा सवाल कितनी ही बार, कितनी ही अदालतों में पूछा था. लेकिन तब हम गुलामों को जवाब कौन देता ? लेकिन अब ? अब तो लोकतंत्र भी है अौर अाप भी हैं?  

अब तो एक ही सवाल पूछने को रह जाता है : जो न्यायपालिका सरकार की कृपादृष्टि के लिए तरसती हो, वह न्यायपालिका रह जाती है क्या ? सवाल तो अौर भी हैं, जवाब आपकी तरफ से अाना है.